शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रजिअको लिखित आदेश आए गोली ठोक्न सकिने




कतै हुलदङ्गा वा शान्ति सुरक्षा भंग हुने गरी कसैले आतंक मच्चाउन खोजे अनुमति लिई घुँडामुनि मात्र गोली चलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने गरी गृह मन्त्रालयले नयाँ विधेयक तयार पारेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न यो विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यो विधेयक ल्याउँदा सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको यो विधेयकले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको भावनाको सम्बोधन हुने जनाइएको छ। विधेयकमा राष्ट्रिय सुरक्षा समिति, प्रदेश सुरक्षा समिति र जिल्ला सुरक्षा समिति गरी ३ तहका सुरक्षा समिति रहने उल्लेख छ। गृहमन्त्री अध्यक्ष र मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य–सचिव रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिमा गृह र रक्षा मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान अधिकृत सदस्य रहनेछन्।                                                                                                                                                                                  संसद्बाट पारित भएर यो विधेयक ऐनमा परिणत भएपछि यसको नाम ‘शान्ति सुरक्षा ऐन, २०७५’ रहने छ। प्रदेशको सिमानामा असर नपर्ने गरी प्रत्येक जिल्लाको सिमाना र सदरमुकाम सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्नेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा समितिले शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा र सुरक्षा निकायको मापदण्ड निर्धारण, राष्ट्रिय हितप्रतिकूलको क्रियाकलापसम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोग गर्नेछ। यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सदस्य–सचिव रहने जिल्ला सुरक्षा समितिमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रदेश प्रहरीको जिल्लास्थित कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहनेछन्। सबै समितिका बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ। समितिले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित अधिकारी र विज्ञलाई बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। तत्सम्बन्धी ठाउँको शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र शान्ति सुव्यवस्था प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

Comments

comments