कुलमानलाई पुन: नियुक्ति गर्न मा’ग गर्दै माइतीघरमा ना’राबाजी


समाचार

काठमाडौं-नेपाल विद्युत प्राधिकरणकाे कार्यकारी निर्देशकमा फेरि कुलमान घिसिङलाई नै नियुक्त गर्न माग गर्दै माइतीघरमा युवाहरूले ना’राबाजी गरेका छन्। सोमबार साँझ युवाहरूले माइतीघरमा भेला भएर ना’राबाजी गरेका हुन्।कुलमान का पालामा लोडसेडिङ अ’न्त्य भएकाले पुन उनलाई नि’युक्त गर्न मा’ग गर्दै युवाले प्र’दर्शन गरेका हुन्।

कुलमानका पक्षमा सार्वजनिक द’बाब बढी नै भएपछि ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले एक टेलिभिजनमा कुराकानी गर्दै घिसिङलाईनै प्राधिकरणमा पु’नर्नियुक्ति गरिने बताएका थिए। तर ऊर्जा मन्त्रालयले भने मन्त्रिपरिषद्‍मा हालसम्म कुनै प्रस्ताव पठाएको छैन। ‘उज्यालो नेपालका महानायक जि’न्दावाद’, ‘कुलमान घिसिङ जिन्दावाद’, ‘कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति गर’ लगायतका नारा युवाहरूले लगाएका थिए।

यसैबीच अघिल्लो हप्तादेखि नबसेको मन्त्रि परिषदको बैठक अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नेकपा सचिवालयले हालै गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस र विद्युत प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी नियुक्तिबारे कुनै निर्णय होला त भन्ने सबैतिर चासो छ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरुलाई पठाइएको बैठकको एजेण्डामा यी दुई विषय थिएनन्। त्यसैले विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिंगको पुनर्नियुक्ति र गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिसको निर्णय हुने सम्भावना भने कम छ । तर, मन्त्रिपरिषदमा ठाडो प्रस्तावका रुपमा पनि निर्णय हुन सक्ने भएकाले यी दुई विषयमा निर्णय हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।

घिसिंगले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी आइतबार नै विद्युत प्राधिकरणबाट विदा लिइसकेका छन्। तर, उनलाई फेरि सोही पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने चर्को आवाज उठेको छ। सोमबार नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले घिसिंगलाई सरकारले फेरि विद्युत प्राधि करणको प्रमुख कार्यकारीमा नियुक्ति गर्नेमा आफू आशावादी रहेको भन्दै ट्वीट गरेका थिए।

सामाजिक सञ्जालहरुमा पनि घिसिंगलाई पुनर्निक्ति गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।नागरिकस्तरबाट उनलाई नियुक्त गर्न व्यापक दबाब छ। घिसिङ नै दोहोरिने सम्भावना बढेको स्रोतले बताएको छ। उर्जामन्‍त्री वर्षामान पुनले घिसिङको पुनर्नियुक्तिको प्रस्ताव तयार गरे को स्रोतको दाबी छ। घिसिङलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दुई वर्षका लागि दोहोर्‍याउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन लागेको बताइएको छ।