सरकारी कार्यलयमै उच्च भिडभाड


स्वास्थ्य

काठमाण्डू उपत्यकासहित कोभिड सङ्क्रमण उच्च भएका जिल्लाहरूमा २५ जना भन्दा धेरै भेला हुन नपाउने गरी जारी गरिएको निषेधाज्ञा विपरीत सरकारी कार्यालयहरूमै ठूलो भिडभाड देखिएको छ।

कोरोनाभाइरसबाट सङक्रमित हुनेको सङ्ख्या पछिल्लो दिनमा बढ्दै जाँदा जनस्वास्थ्यविद्हरूले सरकारी कार्यालय नै कोरोना सङ्क्रमण फैलाउने ‘हटस्पट’ बन्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले माघ ३ गतेबाट हवाई यात्राको लागि र माघ ७ गतेबाट सार्वजनिक सेवा तथा सार्वजनिक स्थलमा प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गरेपछि खोप केन्द्रहरूमा सयौँ मानिसहरू लाइन लागेका छन्।

उपत्यकामा अहिले देशभरि भएका सक्रिय सङ्क्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी छन् भने दैनिक पुष्टि हुने सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि दिनदिनै बढिरहेको छ।

कहाँकहाँ छ भिड?

पछिल्लो केही दिनयता काठमाण्डू जिल्लाका ११ वटै खोप केन्द्र बिहानैबाट मानिसहरू खोपका लागि लामबद्ध हुने गरेका छन्।

यसै वर्षको अन्त्यतिर हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागिताका लागि नयाँ मतदाता र यसअघि मतदाता परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन निर्वाचन आयोगले आह्वान गरेको छ।

फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्रका लागि उपत्यकासहित धेरै जिल्लाका निर्वाचन कार्यालयहरू अगाडि पनि मानिसहरू लामबद्ध भएका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा शेअर भएका छन्।

सरकारले हालैबाट प्रचलनमा ल्याएको विद्युतीय राहदानी (ईपासपोर्ट) लिन नारायणहिटीमा रहेको राहदानी विभागमा मध्यरातबाटै युवाहरू लाइन बस्ने गरेका छन्।

नयाँ राहदानीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि परिचयपत्रका लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पनि भिड उत्तिकै छ।

‘हटस्पट’ बन्ने जोखिम

सरकारी कार्यालयमा देखिएको सेवाग्राहीको भिड व्यवस्थापन गर्न नसकिए यस्ता ठाउँहरूबाटै मानिसहरूमा सङ्क्रमण फैलन सक्ने खतरा टड्कारो रहेको जनस्वास्थ्यविद् भोगेन्द्र डोटेल बताउँछन्।

“अहिले लक्षण नभएका तर सङ्क्रमण बोकेका व्यक्तिहरू छन्,” यस्ता व्यक्तिहरूबाट सङ्क्रमण थप फैलन सक्ने जोखिम औँल्याउँदै डोटेल भन्छन्।

“खोप लगाउने ठाउँहरूमा भिडभाड कम गरेर खोप लगाइएन वा अरू सेवा लिन आउने मान्छेहरूको बीचमा पनि भिडभाड भयो भने त्यस्ता स्थान नै हटस्पट हुनसक्ने सम्भावना छ।”

गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने स्थानमा हुने भिडभाड नियन्त्रण गर्ने दायित्व सम्बन्धित कार्यालयकै भएको बताउँदै आएका छन्।

“यो विषयमा मन्त्रालयको पूरै ध्यानाकर्षण भएको छ र मन्त्रालय यो विषयमा एकदमै गम्भीर छ। २५ जनाभन्दा बढी भिडभाड नगरी सेवा प्रवाह गर्ने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले काम सुरु गरिसकेको छ र त्यही अनुसार निर्देशन पनि दिइसकेको छ,” गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाले भने।