काठमान्डौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । राजनीतिक प्रणाली र संविधान जनताको सर्वोपरि हितका लागि भएकाले त्यसको सफल कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको उहाँको भनाई छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र निर्वाचन आयोगले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘जनताको धेरै ठूलो बलिदानी र पहलकदमीपछि हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनायौँ । त्यसका लागि झण्डै ७० वर्ष लामो संघर्ष गर्नुपर्यो । हाम्रो संविधान राजनीतिक सहमति र सम्झौताको दस्तावेज हो ।
संविधानका विविध विषयमा हामी सबैका आफ्ना दृष्टिकोण छन् । कतिपय विषयमा विमति पनि होलान् । तर, हामीले बनाएको संविधानको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि हाम्रो नै हो ।’
संविधान कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य ऐनहरू बनाउन जरूरी रहेको बताउँदै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनपछि मात्र हाम्रो संविधानमा के कति समस्या र त्रुटिहरू छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । संविधानले भनेको कुरा पहिला लागू गरौँ । त्यसले के नतिजा दिन्छ, त्यसपछि समीक्षा गरौंला । संविधानमा भएको व्यवस्था लागू नगरी संविधानलाई दोष दिनु हुँदैन ।’
निजामती सेवा ऐनदेखि धेरै ऐन बनाउन बाँकी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले नै समीक्षा गर्ने बेला भइनसकेको पनि उल्लेख गर्नुभयो । भनुभयो, ‘पहिला काम गरौँ, त्यसपछि मूलभूत विषयमा समीक्षा गरौँ । अहिले नै समीक्षातिर लाग्यौं भने राजनीतिक अस्थिरता आउन सक्छ । दर्शन, सिद्धान्त, प्रणाली जनताले धेरै हेर्दैनन्, उनीहरूले आफ्नो जीवनमा आउने परिणाम हेर्छन् । सिस्टम जति राम्रो भए पनि जनताले स्वीकारेनन् भने त्यो समस्या हुन्छ । जनता नै निर्णायक हुन् ।’
निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया सुधार विषयक अध्ययनबाट प्राप्त प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुतीकरण कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रलगायत संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् ।
