काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितहरुको समुहले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेका छन् । भेटको क्रममा उनीहरुले प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष आफ्ना पीडा सुनाएका छन् ।
अनामनगरस्थित तमू बौद्ध सेवा समितिमा बसेका उनीहरु प्रधानमन्त्री दाहाल भेट्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका हुन् । पीडितले भेट्न चाहेपछि प्रधानमन्त्रीले उनीहरुका लागि शनिवार बिहानको समय तोकेका थिए । तर, उनीहरु पैदलै हिँडेर जानु पर्ने भएका कारण निर्धारित समयमा पुग्न सकेका थिएनन् ।
पीडित पक्षका गुनासा सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या समाधानका लागि न्यायिक अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले मिटरब्याज पीडितहरुका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐनको व्यवस्था नभएकाले अब सरकारले ऐन निर्माणको काम थालिसकेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीले मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न र उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन सक्नेगरी ऐन तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै उच्चस्तरीय आयोग र्यापिड एक्शन पोस्ट सरह काम गर्ने गरी अघि बढाइने स्पष्ट पारे ।
‘मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न सकियोस्, उनीहरुमाथि मुद्दा चलाउन सकियोस् भनेर ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ, प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ– ‘मिटरब्याजीको समस्या अहिले समाधान भएन भने कहिल्यै पनि हुँदैन । मिटरब्याजी समस्यालाई लिएर मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट नै एउटा उच्चस्तरीय आयोग तत्काल फिल्डमा गएर कारबाही गर्नसक्ने, न्यायिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्नसक्ने आयोग बनाउने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ । त्यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । त्यसलाई र्यापिड एक्शन पोस्ट जस्तो गरेर जाओस्, त्यसले मान्छेलाई बोलाउने, पूर्जि काट्ने र कारबाही गर्ने खालको होस् ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितका सबै माग पूरा गर्ने तयारीमा आफू रहेको समेत स्पष्ट पारे ।
पीडितहरुले भक्कानिँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना आफ्ना पीडाहरु पोखरेका थिए ।
त्यसक्रममा पीडितहरुले आफ्ना ६ वटा मागहरु पूरा सम्बोधन भएपछि मात्रै काठमाडौं छोड्ने अडान लिएका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले भने अब पुनः गृह मन्त्रालयको सरकारी टोलीसँग यसबारे सम्झौता गरेर मात्रै घर फर्किन आग्रह गरे ।
यसअघि शुक्रवार पीडित र सरकार पक्षबीच वार्ता भएको थियो । तर, वार्ता बिना निष्ककर्ष टुंगिएको थियो । सरकारले पीडितसँग वार्ता गर्न मंगलवार गृह मन्त्रालयकी सहसचिव दुर्गादेवी शर्माको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थियो । समिति गत मंगलवार नै वार्ता गर्ने तयारीमा थियो । तर, पीडितको पक्षबाट तयारी नपुगेका कारण वार्ता हुन सकेको थिएन ।
सरकारी पक्षबाट गृहकी सहसचिव शर्माको नेतृत्व गठित समितिमा मन्त्रालयका अर्का उपसचिव दिलकुमार तामाङ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगी र नेपाल प्रहरीका एसपी दिनेशराज मैनाली सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै पीडित पक्षबाट गठित समितिमा पासवानसहित संघर्ष दाहाल, श्याम कुमारी चौधरी, छेदिलाल पासवान र रामरिजन यादव सदस्य रहेका छन् ।
पीडित ११ दिन पैदल हिँडेर गत आइतवार काठमाडौं आइपुगेका थिए । गत २ चैतमा महोत्तरीबाट हिँडेका उनीहरु हेटौडा–भीमफेदी हुँदै काठमाडौं आएका थिए । काठमाडौंमा उनीहरुले खुलामञ्चमा विरोध कार्यक्रम गर्न खोजेका थिए । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले नदिएपछि उनीहरु खुलामञ्च प्रवेशद्धवारमै धर्नामा बसेका थिए । त्यसको भोलीपल्ट उनीहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा धर्ना दिन पुगेका थिए ।
