काठमाडौं । मानव अधिकार एबं कैदी बन्दी न्यायिक सरोकार मञ्च नेपाल, केन्द्रिय कार्य समिति काठमाडौंको “दशौं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा – २०८०” भब्य तथा सभ्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । यस कार्यक्रम सोही संस्था की अध्यक्ष कोकीला पुनको अध्यक्षता रहेको थियो भने मानव अधिकार आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष माननिय डा. सुर्य प्रसाद ढुंगेलको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । यस संस्थाले मानव अधिकार सम्बन्धी आवाज उठाउनुका साथै कारागारमा रहेका कैदी बन्दी, प्रहरीको ज्यादती र कैदी बन्दी भएर मानसिक बिरामी भएका ब्यक्ति लगायत अन्य बिषय बस्तुहरुमा आवाज उठाउदै आएको छ ।
“दशौं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा – २०८०” को कार्यक्रम सञ्चालन रामचन्द्र थापाले गरेका थिए भने सचिवले संस्थाको उदेश्य र भाबी योजना बारे जानकारी गराएका थिए । साथै महासचीवले संस्थागत प्रतिबेदन प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा मिडिया संयोजकको रुपमा पत्रकार प्रकाश बराईली अभिब्यक्ति रहेका थिए । मानव अधिकार एबं कैदी बन्दी न्यायिक सरोकार मञ्च नेपाल, केन्द्रिय कार्य समिति काठमाडौंको “दशौं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा – २०८०” को अवसरमा समाजसेबी ब्यक्तिहरु, पत्रकारहरु र आजिवन सदस्यता ग्रहण गर्ने ब्यक्तिहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।
प्रमुख अतिथीको रुपमा रहेका मानव अधिकार आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष माननिय डा. सुर्य प्रसाद ढुंगेलले कार्यक्रममा बोल्दै मानव अधिकार, कैदी बन्दीहरुको हक अधिकार, प्रहरीहरुको ज्यादती बिरुद्ध आवाज उठाउने र कैदी बन्दीहरुलाई प्रहरी अनी घर परिवारले मानसिक तनाव दिएर मानसिक रोगी भएकाहरुको बिषयमा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा जोड दिदै आफुले पनी मानव अधिकार आयोगको तर्फबाट सक्दो साथ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
मानव अधिकार एबं कैदी बन्दी न्यायिक सरोकार मञ्च नेपाल, केन्द्रिय कार्य समिति की केन्द्रिय अध्यक्ष कोकीला पुनले कार्यक्रममा बोल्दै भनिन् “यस संस्थाको दशौं वार्षिकोत्सव तथा साधारण सभा २०८० सम्पन्न हुने बेला सम्म हामी देश बिदेशबाट चन्दा नउठाएर नेपाल सरकारलाई पनि बिन्ती नगरीकन कार्य समितिले नै रकम उठाएर यो संस्थालाई यहाँ सम्म ल्याईयो । तर कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरु प्रती प्रहरीको ज्यादती बिरुद्ध आवाज उठाउने, नेपालमा रहेका कारागारहरु जिर्ण अवस्थामा रहेकाहरुको बारेमा बेला बेला सरकार र कारागारलाई ध्यानाकार्षण गराउने काम गरिरहेका छौं ।
हामीहरु कैदी बन्दीहरुको अवस्थाबारे जाँचबुझ गर्न जाँदा प्रहरी र नेपाल सरकारले कुनै वास्ता नगरेको, हाम्लाई जाँचबुझ गर्न रोकतोक गरेको प्रती हाम्रो संस्थाको घोर आपत्ती छ । साथै कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी राखेको, जस्तैः ४ हजार कैदी राख्ने कारागारमा ६ हजार कैदी राख्ने, १० हजार कैदी राख्ने कारागारमा २४ हजार कैदी राख्ने, कैदीलाई समयमा खाना खान नदिने, अनेक कुरामा यातना दिने बारे आवाज उठाईरहेका छौं । जब नेताहरु सुध्रिदैनन् तब सम्म देश कहिल्यै सुध्रिदैन । निर्दाेषलाई फसाउनु हुँदैन र दोषी उम्कीनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।”
