२०७४ सालमा पहिलोपटक कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका महर्जन दोस्रोपटक २०७९ को चुनावमा पनि निर्वाचित भएका थिए। उनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/७७, २०७७/७८ र २०७८/७९ गरी चार आर्थिक वर्षमा खानी तथा नदीजन्य पदार्थहरु ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, बेस, चिप्स निकासमा बागमति प्रदेशले निर्धारण गरेको न्युनतम मूल्यभन्दा कममा ठेक्का लगाइ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरी घिमिरेका अनुसार मेयर महर्जनले नदिजन्य पदार्थको बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौता गर्दा नेपालको संविधान, संघीय ऐन, बागमति प्रदेश ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ समेतको प्रचलित कानूनलाई बेवास्ता गरेको दाबी गरे।

बागमती प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नं.३) को प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७७ ले निर्धारण गरेको राजस्व दर प्रति घनफिट ९ भन्दा घटी २.७५ मात्र राजस्व दर निर्धारण गराइ ठेक्का सम्झौता गरेका थिए।

नसबाट प्रतिघन फिट राज्यलाई ६.२५ रुपैयाँ घाटा हुन पुगेको दाबी अख्तियारले गरेको छ।

जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राज्यलाई १७ करोड २८ लाख ९० हजार, २०७६/७७ मा २१ करोड २१ लाख, ७९ हजार घाटा भएको छ। त्यस्तै २०७७/७८ मा १८ करोड ६३ लाख २१ हजार र २०७८/७९ मा २० करोड ४९ लाख, ५३ हजार राज्यलाई घाटा पुगेको आयोगका दाबी छ।

आयोगले प्रमुख महर्जनसहित तत्कालीन नगर उपप्रमुख मुना अधिकारी, तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारती, राजश्व शाखा प्रमुख तथा राजश्व परामर्श समिति सदस्य सचिव श्रीराम आचार्य, कर्मा कन्सट्रक्सन, त्यसका सञ्चालक रवि महर्जन रहेका छन्।

आयोगले ठेक्का लिने निराकार ढुंगा रोडा उद्योग, त्यसका सञ्चालक मधुसुदन डोटेल, मछिन्द्रनाथ मल्टिप्रपोज प्राजिलका सञ्चालक केदारनाथ तिमिल्सेना, सजिलो रोडा ढुंगा उद्योग र त्यसका सञ्चालक शशिराजज शाही, वीरेन्द्र महर्जन ढुंगा प्रालि र त्यसका सञ्चालक वीरेन्द्र महर्जनलाई पनि विपक्षी बनाएको छ।