काठमाडौं – न्याय परिषद्मा संविधानको मर्म विपरित नियमावलीमा समावेश गरिएको व्यवस्था खारेज गरी पाउ भन्दै निवेदन दर्ता भएको । मंगलवार दिउँसो स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्ले न्याय परिषद्मा संविधानको मर्म विपरित नियमावलीमा समावेश गरिएको व्यवस्था खारेज गरी पाउ भन्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधिश तथा न्याय परिषद्का पदाधिकारीहरुलाई सम्बोधन गरिएको उक्त पत्रमा उच्च अदालतका न्यायाधिशहरुलाई विभेद हुनेगरी न्याय परिषद् ऐन संशोधन गरेको विषयमा आपत्ति जनाउदै पत्रा बुझाएको मञ्चका अध्यक्ष यज्ञमणि न्यौपानेले बताएका छन् ।
मञ्चका अध्यक्ष न्यौपाने सहितका मञ्चका अन्य पदाधिकारीले न्यायपरिषद्का सचिवलाई पत्र बुझाउदै यही आउदो असार मसान्त सम्ममा न्याय परिषद् ऐनमा भएको संशोधन खारेज नगरिएमा चरणबद्ध संघर्षका कार्याक्रमहरु सञ्चालन गरिने व्यहोरा समेत उल्लेख गरिएको छ। पत्र बुझाउदै अध्यक्ष न्यौपानेले न्यायपरिषद् नियमावलीको बाझिएको संविधान तत्काल खारेज गर्नुपर्छ र उच्च अदालत पाटनलाई ऐनले निर्धारण गरेको प्रदेशको राजधानी रहेको इलाकामा जानुपर्ने र पाटनमा सो को इजलास मात्रै राखिनुपर्नेमा सो नगरेको तर्फ समेत ध्यानाकर्षण गराइएको बताएका छन् ।
यस्तै अदालतले नै कानुन मान्दैन भने अरु निकाय र आम सर्वसाधारणहरुलाई कानुन मान्न बाध्यकारी बनाउनु कति उचित हुन्छ भन्दै पश्न समेत उठाएका थिए । उल्लेखित पत्रमा नेपाल बार एशोसिएशनलाई समेत बोधार्थ दिइएको छ। बोधार्थमा भनिएको छ ‘प्रस्तुत विषयका सन्दर्भमा संघषएका कार्याक्रम सार्वजन गर्न हुन’ ।
अन्त्यमा मञ्चका अध्यक्ष न्यौपानेले नेपाल बार एशोसिएशनले यस विषयमा कुनैपनि पहल कदमी नचाले नेपार बार एशोसिएशनको नै विरुद्धमा संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने समेत बताएका छन् । सो सम्बन्धमा उनले बारका पदाधिकारीहरुसँग समेत छलफल भएको बताएछन् ।
