काठमाण्डौं, ०९ मंसिर, २०८१ : नेपाल बार एशोसियसनको निवार्चन यही चैत्रमा हुदैछ।नेपाल बारको चुनावलाई लिएर आगामी ४ बर्षका लागी नेतृत्व कसले हत्याउने रस्साकस्सी शुरु भएको छ। सँधै जस्तो वकिलहरुका विभिन्न राजनितीक दल समर्थीत भातृ संगठनहरुमा चलखेल तथा
अन्तरसंघर्ष सुरुहुन थालेको विषयमा हाल वकिलहरुका विच चियागफको मुख्य विषय भएको छ।
को-को छन् प्रतिस्पर्धी?
नेपाल बारको आसन्न निर्वाचनलाई लिएर बारको केन्द्रिय अध्यक्षको पदका लागी नेपाली काग्रेस समर्थीत डेमोक्रेटीक लयर्स
एशोशिएसनका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल, बरिष्ठ अधिवक्ता विजय प्रसाद मिश्र तथा पुर्व महान्यायधिवक्ता
अधिवक्ता खम्म बहादुर खाती को नाम चर्चामा छ भने उता एमाले समर्थीत प्रगतीशिल तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठन
(PPLA) का तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईको नाम चर्चामा छ भने PPLA तथा
माओवादी समर्थीत SPLA का बिच हुने आँकलन गरिएको सम्भावित गठबन्धनका उम्मेदवारका रुपमा बरिष्ठ अधिवक्ता रमण
श्रेष्ठले समेत च्याखेदाउँ थापिरहेको कुरा वकिलहरुले भन्दै आएका छन्।
शक्ती-संतुलन
नेपाल बार काउन्सिल को डाटा बमोजिम नेपालमा लगभग २२००० (बाईस हजार) कानुन व्यवसायी रहेका छन् भने ती मध्ये
नेपाल बार एसोसियसनमा जम्मा १५००० जति सदस्य रहेको आँकलन रहेको छ। बार एशोसियसनको अघिल्लो निर्वाचनको
परिणामका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपाल बारका कुल मतदाता मध्ये लगभग ४० प्रतिशत मतदाता नेपाली कांग्रेस समर्थीत
DLA का मतदाता रहेका छन् र लगभग ३५% मतदाता एमाले समर्थीत PPLA रहेका देखिएको थियो भने अन्य साना संगठन
तथा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरु लगभग २५% रहेका देखिएको थियो। तर, चार बर्ष अगाडीको शक्ती संतुलन हाल कायम
नरहेको जानकारहरु बताउँछन्।
यो चार बर्षको अवधिमा नेपाल बारले न्यायपालिकामा आफ्ना सदस्यहरुको हकहितका क्षेत्रमा
खासै उपलव्धीमुलक कार्य गर्न नसकेको, न्यायपालिका शूद्धिकरणका खास मुद्दामा भन्दापनि न्यायपालिका शुद्धिकरणकानाममा
न्यायपालिकामा राजनिती प्रवेश गराएको तथा अनावश्यकरुपमा द्वन्दको अवस्था सिर्जना गरेको तथा न्यायपलिकामा केहि
टाउके वकिलहरुले सञ्चालन तथा प्रवर्धन गरेको सिन्डिकेट प्रथाको परोक्षरुपमा पक्षपोषण गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ।
साथै, यो ३ बर्षको अवधिमा कानुन व्यवसायमा प्रवेश गरेका लगभग ४००० नवोदित कानुन व्यवसायीहरु मध्ये धेरैजसो
कानुन व्यवसायी स्वतनत्र रहेको तथ्यका आधारमा विश्लेषण गरिएको छ। यसरी हेर्दा यसपटकको चुनावमा नव-प्रवेशी कानुन
व्यवसायीहरु तथा हालसम्म स्वतन्त्र रहेका कानुन व्यवसायीहरुको मत नै निर्णायकहुने कुरा उपलव्ध तथ्याङ्कहरुका आधारमा
आँकलन गर्न सकिन्छ।
स्वतन्त्र बार भर्सेज राजनितीक दलहरुको हस्तक्षेप
द्ध कानून व्यवसायी संगठनका रूपमा गठन भई देवनाथ प्रसाद बर्माको नेतृत्वको कार्यसमितिबाट सुरु भएको नेपाल बारको
२७औं कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन यही चैत्रमा तोकिएको छ। यसका लागि मुख्य रूपमा देखिएका अनुहारमा कि
कांग्रेस कि कम्युनिस्टको रंग पोतिएको छ । त्यस्ता रङवालाहरूलाई व्यवसायिक मानी मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता नेपाल बारका
सदस्यलाई छ। नेपाल बार एसोशिएसनको आसन्न निर्वाचनलाई मध्येनजर गरी कानुन व्यवसायीहरुका विभीन्न संगठनहरुमा
आन्तरीक तथा अन्तर संगठन गठजोड तथा हिसाबकिताव शुरु भएको छ।
कानून व्यवसायीहरूको छाता संगठन बारमा कांग्रेस र
कम्युनिस्ट दलधारीबाहेक वास्तविक व्यवसायीको बीउ मासिन लागेको छ भनि जानकारहरु बताउँछन।यसैकारण नेपाल बारका
विद्वानहरू कांग्रेस र कम्युनिस्ट भई बारको चुनावमा भिड्दै छन्। चुनावको नतिजा प्रकाशन हुदा वामपन्थी तथा प्रजातान्त्रिक
तर्फका यो-यो विजयी भए भनेर सञ्चारमाध्यमले प्रचार गर्ने चलन सामान्य भएको छ।जसले जितेपनि व्यावसायिक विद्वानले
जित्यो भन्ने खबर पाउन सक्ने अवस्था हाललाई छैन।
व्यावसायिक बारमा आज मुख्य रूपमा कांग्रेस र कम्युनिस्टका उम्मेदवार छन्।तैपनि ती उम्मेदवारले आफुलाई व्यवसायी भन्न
छाडेका छैनन्। राजनीतिक दलमालेबी बुझाएर टिकट लिनेहरू शुद्ध व्यवसायी हुनै सक्दैनन्।यहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको
पक्षपाती भनेर यिनीहरूले भन्नु छलकपटमात्र हो।
स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्च नयाँ किङ्ग वा किङग मेकर?
केही कानुन व्यवसायीहरु विशेषगरी नवोदित कानुन व्यवसायी तथा युवा कानुन व्यवसायीहरु संगठित हुन थालेका देखिन्छन्।
खासगरी, स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्च नामको संस्था नै विगत २ बर्ष अगाडी दर्ता भै कांग्रेस एमालेमा लागेर बिटुलो
नभएका र व्यक्तीगत राजनितिक संलग्नता भएतापनी राजनितिक सँलग्नतालाई पेशागत संस्थाबाट अलग राख्नसक्नुपर्छ भन्ने
कानुन व्यवसायीहरु उक्त संस्थामा देशभरीबाट राम्रै संख्यामा आवद्ध रहेको वुझिएको छ।यद्दपी, केही कानुन व्यवसायीहरु यो
संस्थपनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भातृ संगठन भएको र यसको पनि कम्बल ओढेर घिऊ खाने मेलो मात्र हो भनि आरोप लगाउने
गरेका छन्।
यद्धपी, स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष यज्ञमणि न्यौपाने भने “आफुहरु व्यक्तिगतरुपमा कुनै अमुक दलका समर्थक हुन
सकौला तर स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्च संस्थागतरुपमा कुनै दलको भातृ संगठन होईन। हाम्रो संस्था कम्पनी ऐन अन्तरगर
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता श्रेष्ता रहेको अविछीन्न उत्तराधिकारवाला स्वाधिन संस्था हो।हाम्रो संगठनको निर्णय
प्रक्रियामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै हात हुन सक्दैन्। स्पष्टरुपमा भन्नुपर्दा रा.स्व.पा. वा रा.स्व.पा. का नेताहरुले स्वतन्त्र
कानुन व्यवसायी मञ्चका तर्फबाट बारमा चुनाव लड्ने व्यक्तीहरुलाई टिकट बाँड्न सक्तैनन्। जसरी कांग्रेस एमालेका नेताहरुले
DLA र PPLA का उम्मेदवारहरु छनौट गर्छन त्यस्तो हाम्रो संगठनमा चल्दैन। हामि कसैको भातृ संगठन होईनौ हाम्रो
संगठनमा सबै पृष्ठभुमीमा व्यक्तिहरु छन् “।
स्रोतका अनुसार स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चमा देशभरबाट लगभग १००० कानुन व्यवसायीहरु आवद्ध छन् तर यज्ञमणि
न्यौपाने भने आफुहरुको बिगत २ बर्षदेखिको गतिवधी देशभरका कानुन व्यवसायीहरुले नियालीरहेको हुँदा आगामी निर्वाचनमा
कानुन व्यवसायीहरुले पार्टीगत आवद्धता भन्दा माथि उठि न्यापालिका शुद्धिकरणको पक्षमा मतदान गर्ने र युवाहरुलाई
नेतृत्वमा पुर्याउने विचार व्यक्त गरेका छन्।यसपालिको बारको चुनावमा धेरैले आँकलन गरे भन्दा भिन्नै नतिजा आउने र स्वतन्त्र
कानुन व्यवसायी मञ्च यसपाली किङ्ग मेकर मात्र नभई किङ्ग नै हुने दावी यज्ञमणि न्यौपानेले गरे।
