काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारको स्थानीय सेवा ऐन विभेदकारी रहेको भन्दै स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीले तत्काल संसोधन गर्न दवाव दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ जारी गरेको थियो । सो ऐनमा कर्णाली प्रदेशका समग्र स्थानीय सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास लगाएतका समग्र विषयमा समस्या पार्ने गरी केहि विभेदकारी व्यवस्था उल्लेख गरिएकाले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।
राष्ट्रीयस्तरका ट्रेड युनियनहरुको सयुक्त हस्ताक्षर सहित मुख्य मन्त्री यामलाल कडेल र सतारुढ दलका प्रमुख नेता जीवन बहादुर शाही लाई सशोधनका १४ वटा बुदाहरु उल्लेख गरि तत्काल यहि सभामा संशोधन गर्न दबाब दिइएको छ ।
संशोधन गर्नु पर्ने मुख्य बुदाहरु निम्नानुसार रहेका छन :
१. साबिक घरेलु तथा साना उध्योग र जि.बि.स मा मुखिया पदमा कार्यरत रहि स्थानिय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुमा विभेद ।
२. ऐनको द्फा २६ मा स्त्रबृदी सम्बन्धी ब्यबस्था सघीय स्वास्थ्य ऐन सग बाझिएको छ । सघीय ऐनमा स्तर्बृदिको लागि ८० प्रतिशत का.स.मु. भए स्तरबृदी हुने ब्यबस्था छ भने ऐन मा ९५ प्रतिशत का.स.मु. हुनुपर्ने ब्यबस्थाले सबिधानको मर्मलाई खुलेयाम कुल्चेको छ ।
३. ऐनमा गम्भीर लापरबाही त दफा २९ मा देखिएको छ जसमा स्तरबृदी र बढुवाको लागि उम्मेद्वार हुन नपाउने सम्बन्धी ब्यबस्था गरेको छ जहाँ ५ बर्ष पछि स्वत: स्तर्बृदी हुनुपर्ने मा भौगोलिक क्षेत्र क र ख मा २३३/२३३ दरले रुजु हाजिर हुनु पर्ने ब्यबस्था गरेको छ, जुन दफा कार्यान्वयन गर्नको लागि अनिवार्य रुपमा प्रदेश सरकारले कर्म्चारीहरुको सरुवा गर्नु पर्ने हुन्छ तर हाल सम्म पनि प्रदेश सरकारले सरुवा मापदण्ड सम्म ल्याउन सकेको छैन जसले गर्दा स्थानिय सेवाका कर्मचारीहरु जुन पालिकामा नियुक्ती भएका हुन त्यही पालिकामा ५ बर्ष बाध्यकारी रुपमा गुजारेका छ्न तर सरकारले स्वत: स्तरबृदी हुनुपर्नेमा कानुनै नभएको अबस्थामा क र ख गएको हुनुपर्ने भनेर कर्मचारीहरुको पाकेको फलमा असिनाको बर्षात गरेको छ । जसको मारमा सघीय लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा २०७६ सालमा नियुक्ती भएका कर्मचारीहरु रहेका छन ।
४. ऐनको दफा ९ उपदफा १० मा बिबिध सेवाको कर्मचारी सम्बन्धी ब्यबस्था गरिएको छ , जुन ब्यबस्था अपूर्ण रहेको छ । यसै ऐनमा ऐन प्रारम्भ भएको मिति देखि बिबिध सेवा अन्तरगत कम्प्युटर अपरेटर पदको बिग्यापन नगर्ने ब्यबस्था छ, कर्णाली प्रदेशका कुनै पनि नगरपालिकामा कम्प्युटर अपरेटर को दरबन्दी छैन , ऐनमा भौगोलिक क्षेत्र क , ख र ग मा चक्रीय प्रणालिमा सरुवाको ब्यबस्था छ यसरी दरबन्दी नै कटौती हुने तथा नगरपालिकामा दरबन्दी नभएको अबस्थामा बिबिध सेवा विशेष गरि कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु अन्यायमा पर्ने देखिन्छ, सघीय निजामती ऐन अनुसार कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहमा पदोन्नती हुने ब्यबस्था छ साथै साथै अन्य ६ वटै प्रदेशको ऐनमा छैटौ तहमा स्तर्बृदी हुदा देखि नै प्रशासन सेवामा समायोजन गरेको छ । तसर्थ बिबिध सेवाका कर्म्चारीहरुलाई स्तर्बृद्दी वा बढुवा गर्दा नै प्रशासन सेवामा पदोन्नती गरेर कर्मचारीहरुको बृती बिकासमा टेवा पुग्ने ऐन गरि संशोधन गर्नुपर्ने ।
५.दफा ६५ मा योगदानमुलक निभृतिमुलकको ब्यबस्था गरेको छ , यो कोष कर्मचारीहरुको लागि भबिष्यपरक अत्यन्त महत्वपूर्ण हो , यो कोष स्थानीय तहमा राखेर झन्टिलो र जोखिम युक्त हुने भएकोले यसको ब्यबस्था प्रदेश सरकार मातहत रहने ब्यबस्था गर्नुपर्ने ।
६. ऐनको दफा ४ (क) नियमावलि १४ (६) मा फरक व्यवस्था गरेको छ । अन्य प्रदेशमा २०७६ सालमै नियुक्ती भएका कर्मचारीहरुलाई सुरुको नियुक्ति मितिदेखि सातौ तहमा कायम गर्ने व्यवस्था रहेकोमा कर्णाली सरकारले २०७७ फागुन ६ गते एउटा काल्पनिक मिति राखेर तह बढाउने विभेदकारी निर्णय गरेको छ । छैठौ तहमा नियुक्ती भएको मिति देखि नै जेष्ठता कायम हुने ब्यब्स्था गर्नु पर्ने । समायोजन ऐन बमोजिम स्थानिय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुलाइ पहि योग्यता पुगेको हकमा सातौ तह कायम गर्नुपर्ने ।
लगाएतका १४ वटा दफानै सशोधन गर्नुपर्ने ।
अझ हास्यात्मक कुरा ऐन नियमावली जारी गर्दा कति सम्म लापरबाही छ भने प्रदेश सरकारीले जारी गरेको नियमावलीमा सघीय दरबन्दी तेरिज अनुसार इन्जिनियरीङ्ग सेवाको चौथो पदमा कर्यरत असिष्टेन्ट सब-इन्जिनियर पद नै गायब हुदा उक्त पदमा कार्यरत कर्मचारीहरु आफुहरुलाई प्रदेश सरकारले कर्मचारीनै नमानेको र आफुहरुलाई पदबिहिन बनाएकोमा आक्रोश ब्यक्त गरेका छन ।
प्रदेश सरकारले ऐन नियमावली बनाउदाँ मनपरी गरेको भन्दै राष्ट्रसेवक कर्मचारीबिच नै विभेद गरिएको कर्मचारीको दावी छ । यस्तै ऐनले कर्मचारीको सेवा सुविधामा पनि विभेद गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारका कर्मचारीका लागि भत्ता भौगोलिक आधारमा ४ हजार, ६ हजार ८ हजार र १० हजार कायम गरेको तर स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि भने यो सुविधा छैन ।
यता प्रमुख सत्ता साझेदार दलका नेता जीवन बहादुर शाहिले कर्मचारीहरुका जायज मागहरु तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसको लागि आफुले पहल गर्ने बताएका छन भने मुख्यमन्त्री कडेलले कर्मचारीहरुका जायज माग सबोधन हुने बताएका छन । सो ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत एउटै पदका राष्ट्रसेवक कर्मचारीका लागि धेरै बिषयमा विभेद हुने गरी नितिगत व्यवस्था गरेपछि कर्मचारी रुष्ट भएका हुन् । कर्णाली सरकारले ऐन संसोधन गरेर माग सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिले चेतावनी दिएको छ ।
