काठमाडौं । रास्वपा सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुप्रिम सहकारी प्रकरणमा आफूलाई तोकिएको १ करोड रुपैयाँ धरौटी खारेजीको माग गर्दै उच्च अदालत बुटवलमा निवेदन दर्ता गराएका छन्।
सोमबार बिहान उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल पुगेका लामिछानेले जिल्ला अदालत रुपन्देहीले तोकेको धरौटी रकम खारेज गर्दै साधारण तारेखमा मुद्दा पुर्पक्ष गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेका छन्। उनका निजी सचिव अविनाश आचार्यका अनुसार लामिछानेले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६९ बमोजिम निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्नुको सट्टा थुनामा राख्नुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दिइसकेको छ। अब दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेपछि कानुनी प्रक्रिया फौजदारी संहिताको दफा ७३ बमोजिम अघि बढाइने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिएका छन्।
‘जिल्ला अदालतको आदेशलाई चित्त नबुझेर दुवै पक्ष उच्च अदालत पुगेपछि कानुनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ। रवि लामिछानेले धरौटी खारेजीको माग गर्नुभएको छ भने सरकारी वकिल कार्यालयले उनलाई थुनामा राख्नुपर्ने माग गरेको छ। आज निवेदन दर्ता भएपछि भोलि नै पेशी तोकिनेछ,’ कुँवरले भने।
अब उच्च अदालतको निर्णयले यस प्रकरणको आगामी बाटो निर्धारण गर्नेछ।
