काठमाडौं । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय लिएको हो।
निर्णयको पृष्ठभूमि
२०७८ साउन २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो, जसअनुसार उनको कार्यकाल २०८२ साउन २४ सम्म रहनुपर्ने थियो। तर, हालै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले उनलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन समयमा नबुझाएको भन्दै प्रश्न उठाएको थियो।
सफाइ मागिएको थियो
फागुन २१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालयले घिसिङलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्राचार गरेको थियो। मन्त्रालयले करार सम्झौतामा उल्लिखित दफा १०.३ अन्तर्गत उनलाई पदच्युत गर्ने आधार रहेको बताएको थियो।
घिसिङको प्रतिक्रिया
घिसिङले आफ्नो कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार तोकिएका लक्ष्यहरू हासिल गरेको दाबी गरेका छन्। उनले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० को मूल्यांकनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ अंक प्राप्त गरेको जनाएका थिए।
असर र आगामी कदम
यस निर्णयसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा फेरबदल आउने देखिन्छ। लोडसेडिङ अन्त्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका घिसिङलाई व्यापक जनसमर्थन थियो, तर पछिल्ला विवादहरूले उनको कार्यकाललाई प्रभावित पारेको देखिन्छ। अब सरकारले नयाँ कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।
