काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखबाट बर्खास्त गरिएका कुलमान घिसिङलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । तर यो मुद्दाले अग्राधिकार भने पाउने भएको छ ।
त्यसैगरी इजलासले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दिएको मुद्दामा पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । तर शाक्यले निरन्तर रूपमा काम गर्न भने पाउने भएका छन् । आदेशको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ । चार महिना कार्यकाल बाँकी रहेको बेला सरकारले बर्खास्त गरेपछि घिसिङले आफूलाई अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्चमा रीट दायर गर्नुभएको थियो ।
शाक्यले घिसिङलाई नियुक्त गर्दा आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाएको भन्दै चार वर्ष अघि नै रिट दिएका थिए । सर्वोच्चले दुवै जनाको रिटलाई संगै सुनुवाई गरेको हो ।
