६ जेठ, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि फागुन २०८१ मा जारी गरेको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया सम्बन्धी मार्गदर्शनदेखि १९ वैशाखमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका दस्तावेजमा खुद्रे कार्यक्रम कटौतीलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यसो त सरकारले अघिल्लो आवबाटै खुद्रे कार्यक्रम रोक्ने घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस २०८० मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै चालु आव २०८१÷८२ को बजेट बनाउने समयमै ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गराएका थिए ।तर, ती आयोजना रोक्ने कानुन नहुँदा सरकारले बजेटमा यस्ता कार्यक्रम रोक्न सकेन । अब त्यो अवस्था नआउने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन् ।
‘आयोगले यस वर्ष बलियो कानुनी प्रबन्ध गरेर खुद्रे आयोजना रोक्ने जमर्को गरेको छ,’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अब व्यक्तिले छिराउन खोजे पनि प्रणालीले मान्दैन, त्यसै अनुसार व्यवस्था गरेका छौं ।’
उनका अनुसार यो व्यवस्था नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रमका हकमा मात्र लागु हुनेछ । यसअघि नै अगाडि बढेका आयोजना तथा कार्यक्रमले भने आवश्यकता अनुसार बजेट पाउने छन् । ‘यसअघि नै अगाडि बढेको कुनै आयोजना सम्पन्न गर्न १ करोडमात्र भए पुग्छ, तर ३ करोडभन्दा सानामा बजेट राख्न नपाइने भन्ने नियम देखाएर धेरै बजेट राख्ने कुरा त हुँदैन नि !’, उनी भन्छन् ।
यस वर्ष आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक मापदण्ड संशोधन गरी नयाँ बनाएको हो । उक्त मापदण्डले आयोजना बैंकमा ३ करोडभन्दा कमका आयोजना प्रविष्टि (इन्ट्री) गर्न नपाइने प्रावधान समेटेको छ ।
आयोजना बैंकमा नराखेका आयोजना तथा कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न नपाइने प्रावधान मापदण्डमा राखिएको छ । यसबाट स्वतः खुद्रे आयोजना ‘फिल्टर’ हुने आयोगको भनाइ छ ।
चालु आव २०८१/८२ को बजेट बनाउने समयमै ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरिएको थियो ।
योजना आयोगका अनुसार चालु आवको बजेट निर्माण क्रममा आयोजना संख्या १८ हजार हाराहारी पुगेका छन् । यसलाई संशोधन गरी यर्थाथपरक बनाउन आयोजना बैंकको पुनर्संरचना गरिएको आयोग सदस्य डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् ।
पुनर्संरचना गरिएको नयाँ आयोजना बैंकमा आयोजना संख्या ७ हजारभन्दा माथि पुगेको समेत उनले जानकारी दिए । आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटबीच समन्वय मिलाउने गरी आयोगले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । पूर्वतयारी सहित आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा आउने हो भने कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने आयोगको भनाइ छ । बजेटलाई अधिक राजनीतिक दस्तावेज मात्र नबनाएर प्राविधिक पक्षलाई ८० प्रतिशत प्राथमिकता दिने हो भने विकृति कम हुने आयोगको अपेक्षा छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समेत यस पटक लोकप्रियतावादबाट जोगिने र यसमा नफस्ने बताएका छन् । त्यसको एक कदम खुद्रे आयोजना कटौती हुने उनले बताउँदै आएका छन् । गत साता शुक्रबार विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘यस पटक यथार्थपरक बजेट बनाउने तयारीमा छु, विकासको ढाँचा र संस्कृति बदल्नुपर्ने छ । सरकारले सोही दिशामा काम गर्छ ।’
यसअघि योजना आयोगले २४ वैशाखमा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग आगामी आवको वार्षिक विकास कार्यक्रम तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयारी र राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्टि सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो । सोही छलफल क्रममा आयोगले मन्त्रालयहरूलाई राष्ट्रिय आयोजना बैंक सञ्चालनको कानुनी तथा नीतिगत आधार, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया तथा चरण, आयोजना सम्बन्धी विवरण सूची र आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्टिको अवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो ।
पुनर्संरचना गरिएको नयाँ आयोजना बैंकमा आयोजना संख्या ७ हजारभन्दा माथि पुगेको छ । आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटबीच समन्वय मिलाउने गरी आयोगले काम गरिरहेको छ ।
आयोग उपाध्यक्ष अधिकारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार नै आयोजनाको प्राथमिकीकरण र पुनः प्राथमिकीकरण गर्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरेका थिए । उनले छिटो सम्पन्न हुने आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता दिन र आयोजनालाई अध्ययन तथा कार्यान्वयन हुने गरी दुई प्रकारमा विभाजन गर्न समेत आग्रह गरेका थिए ।
कार्यान्वयन हुने खालका आयोजना ३ करोडभन्दा कमको हुन नहुने र त्यसभन्दा साना आयोजना राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नै गर्न नमिल्ने गरी प्रणाली बनाइएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस वर्ष राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नभएका आयोजना अध्ययन क्रममा राखिने भएको छ ।
आयोजना ‘फिल्टर’ घोषणा नीति तथा कार्यक्रमबाटै
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १९ वैशाखमा संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमबाटै आयोजना ‘फिल्टर’ को घोषणा गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘विकास निर्माण क्रममा देखापरेका कमीकमजोरी सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेरिने छ, विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गरिने छ ।’ यसरी आयोजनालाई वर्गीकरण गरी आगामी आव २०८२/८३ मा सम्पन्न हुने र संसद् अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समय तालिका निर्धारण गरिने घोषणा समेत नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १९ वैशाखमा संसद्को दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमबाटै आयोजना ‘फिल्टर’ को घोषणा गरिएको छ ।
निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोत आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन र त्रुटिपूर्ण आयोजना खारेज गर्नेसमेत नीति तथा कार्यक्रमले घोषणा गरेको छ ।
उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्षताको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने साना र मझौला विकास निर्माणका काम संघीय सरकारले बजेटमा समावेश नगर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले उच्च प्रतिफल दिने सही आयोजना छनोट गरी समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ ध्यान दिन भनेको छ ।
तीन तहबीच आयोजना बैंक सूचना प्रणाली विकास गरी एकीकृत गर्नसमेत सुझाव दिएको छ । यसबाट आयोजना छुट्ने र दोहोरिने जोखिम नहुने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले कार्यान्वयनमा रहेका तर उचित प्रतिफल नदिने र उपयोगिता नभएका आयोजना कार्यान्वयन बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ । सरकारले आयोगको प्रतिवेदन आगामी आवबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
