काठमाडौं । नेपाल सरकारले सात दिनभित्र देशभित्र सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्न सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ। भदौ ९ गते सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार यो कदम चालिएको जानकारी दिए। यस कदमले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउन, सञ्चालकलाई जवाफदेही बनाउन र कानुनी जिम्मेवारी तोक्ने उद्देश्य राखेको बताइएको छ।
निर्णयअनुसार तोकिएको म्यादभित्र दर्ता नगर्ने वा सम्पर्कमा नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपालभित्र निष्क्रिय बनाइनेछ। तर, प्रक्रिया पूरा गर्ने सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चार मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले २० वटा आयोजना—औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह, पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा निजी क्षेत्रका केबलकार आयोजना—लाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्ने आयोजना घोषणा गरेको छ। साथै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा यसका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने निर्णय पनि भएको छ।
विदेश नीतिको सन्दर्भमा प्रवक्ता गुरुङले भारत र चीनबीच नेपाललाई नसोधी लिपुलेक प्रयोगबारे भएको सहमतिबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बन्धित राष्ट्रप्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने जानकारी दिए। आगामी भदौ १४ गते चीनमा हुने शाङ्घाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय तथा चिनियाँ नेतासँग साइडलाइन भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
यी हुन् सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्का बाँकी निर्णयहरू :
१. नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका विभिन्न २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकार आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।
२. मित्रराष्ट्र भियतनामका उपराष्ट्रपति एच. ई. भो थी अनछुआङले २०८२ साल भदौ ७ देखि ९ गतेसम्म गर्ने नेपालको औपचारिक भ्रमण कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने ।
३. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने ।
४. नेपाली सेनातर्फ चारजना उपरथीहरूको सरुवा गर्ने, एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने, एकजना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा बढुवा गर्ने र एकजना महासेनानीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने ।
५. २०८२ भदौ १६ देखि १८ गतेसम्म कोरियाको सियोलमा आयोजना हुने ग्लोवल ग्रीन ग्रोथ इन्स्टिच्युटसँगको सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
६. २०८२ भदौ १० देखि १३ गतेसम्म फिजीको नाडीमा आयोजना हुने छैटौँ फोरम अफ मिनिस्टर एण्ड इन्भायरोमेन्ट अथुरिटीज अफ एसिया प्यासिफिक (एपी फोरम)मा सहभागी हुन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री माननीय रुपा वि.क.लाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
७. अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको मिति २०८२ भदौ ३० देखि असोज ३ गतेसम्म भियना इन्टरनेसनल सेन्टर, भियनामा आयोजना हुने ६९औँ आईएईए जेनेरल कन्फरेन्स कार्यक्रममा सचिव (विज्ञान तथा प्रविधि) श्री विश्ववावु पुडासैनीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।
८. सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्नेः
(क) सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकलाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउन सात दिनको म्याद दिई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरणको लागि सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्ने ।
(ख) तोकिएको अवधिमा सूचीकरण हुन नआउने वा सूचीकरणको लागि सम्पर्कमासमेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः नेपाल भित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणबाट ती सामाजिक सञ्जाललाई पुनः सक्रिय गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।
९. नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको समूहीकरणतर्फ राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक रिक्त पदमा श्री इन्द्र प्रसाद आचार्यलाई बढुवा गर्ने ।
१०. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव श्री भरतमणी सुवेदीले पेश गर्नु भएको स्वैच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्ने ।
