काठमाडौं । काठमाडौँ उच्च अदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीश रहने मुकाम हेटौँडामै राख्न माग गर्दै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । बुधबार स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । संविधान र न्याय प्रशासन ऐनमै प्रदेशको राजधानी रहेको स्थानमा उच्च अदालत रहने र आवश्यकताअनुसार अन्य स्थानमा अस्थायी इजलास रहने व्यवस्था भएकामा बागमती प्रदेशमा रहने उच्च अदालत भने राजधानी हेटौँडामा नभई पाटनमा राखिएको भन्दै हेटौँडामै उच्च अदालतको मुकाम कायम गर्न माग गरिएको हो ।
बागमती प्रदेशको राजधानी मकवानपुरको हेटौँडामा रहेको र उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश रहने स्थान पनि हेटौँडा नै भई अस्थायी इजलास मात्रै पाटनमा हुनुपर्नेमा हेटौँडामा अस्थायी इजलास राखी पाटनमा मुख्य न्यायाधीश बस्ने कुरा कानुन सम्मत नभएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो ज्ञापनपत्रमा भनेका छन्, ‘न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ५ (१) मा ‘प्रत्येक प्रदेशको राजधानी रहेको स्थानमा उच्च अदालत रहने छ । त्यसैगरी ऐनको दफा ५ (३) मा ‘नेपाल सरकारले न्याय परिषद्सँग परामर्श गरी कुनै उच्च अदालत रहेको ठाउँमा अतिरिक्त त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रको अन्य कुनै ठाउँमा त्यस्तो उच्च अदालतको अस्थायी इजलास कायम गर्ने गरी मुकाम तोक्न सक्नेछ’ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।’
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ : ‘बागमती प्रदेशको राजधानी मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडामा रहने भनी निर्णय भई प्रदेशको कामकाज सञ्चालन भइरहेको छ । बागमती प्रदेशको उच्च अदालत हेटौँडामा रहने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै उल्लेखित कानुनी व्यवस्था विपरीत ललितपुर जिल्लाको पाटनमा उच्च अदालत रही कामकाज भएको कार्य त्रुटिपूर्ण छ । ऐनको दफा ५ (३) बमोजिमको अस्थायी इजलास बाहेक ललितपुर जिल्लाको पाटनमा उच्च अदालत रहन सक्दैन । बागमती प्रदेशको उच्च अदालतलाई हेटौँडाबाट सञ्चालन गर्न यस उच्च अदालतबाट जे जो गर्नुपर्छ गर्नको लागि तथा सो विषयमा जुन सम्बन्धित निकायले निर्णय गर्नुपर्ने हो नगरेको भएमा सो निकायसँग समन्वय तथा पत्राचार समेत गरी न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ५ (१) को हुबहु कार्यान्वयन गरी गराई पाउन प्रस्तुत पत्राचार गरिएको छ । प्रस्तुत पत्र प्राप्त भएका मितिले ७ दिन भित्र कार्यान्वयन नगरिएमा चरणवद्ध रुपमा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन यस मञ्च बाध्य हुने ब्यहोरा समेत यसै पत्रद्वारा जानकारी गराइन्छ ।’
स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले बुझाएको ज्ञापन पत्रको वोद्यार्थ नेपाल बार एसोसिएसनलाई समेत दिइएको छ ।
