काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भोलि (शुक्रबार) संसद्मा विश्वासको मत लिँदैछन् । दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाउने सहमति गरिसकेको र अन्य केही साना दलले समेत सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपछि उनी अल्पमतमा छन् ।
एमालेले सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न सुझाव दिएको बेला बिहीबार बसेको नियमित मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही निर्णय गरेको छ ।
सम्भवतः प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेका यी निर्णयहरू नै अन्तिम हुन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच हस्ताक्षर हुने ‘स्ट्रेन्थेनिङ दी डेभलपमेन्टको अपरेसन इन बिल्डिङ दी ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सन कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ को समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिँदै सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भनिन्, ‘बेपत्ता पारिएको छानबिन आयोग र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्य अवधि थप गर्न बाधा अड्काउ पूरक आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
उनका अनुसार आयोगको म्याद २०८२ असार मसान्तसम्म थप्न पूरक आदेश जारी गरी राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय भएको छ ।
यस्तै, अर्थकै प्रस्तावमा स्थानीय तह राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका, २०८१ र सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८० माघ १८ गतेको निर्णय अनुसार गठित कार्यदलले पेश गरेको फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन कानून मन्त्रालयमा लेखेर पठाउने निर्णय गरेको जानकारी मन्त्री शर्माले दिइन् ।
सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण तत्काल रोक्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गरेको छ ।
आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफारिस बमोजिम हुल्लु जातिलाई लोपोन्मुख जातिमा सूचीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी शर्माले दिइन् ।
