काठमाडौं । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त रास्वपा सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस नसकिएपछि न्यायिक हिरासतमा फर्काइएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको एकल इजलासले उनलाई प्रहरीको जिम्मा लगाउने आदेश दिएको हो । उनलाई आइतबार पनि काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरको हिरासतमा राखिएको थियो ।
सोमबार न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीको इजलासमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने कि धरौटीमा रिहा गरेर मुद्दा लड्न दिने भन्नेबारे बहस भएको थियो । ११ जना सरकारी वकिलमध्ये सबैले लामिछानेलाई थुनामै राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।
उनीहरूले सहकारी पीडितका दृष्टिकोणबाट समेत मुद्दा हेर्नुपर्ने र तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुन सक्ने कसुर भएकाले प्रतिवादीलाई थुनामै पठाउनुपर्ने दलिल पेस गरेका हुन् । सरकारी वकिलको बहस सकिएपछि सहकारी पीडितपक्षका वकिलहरूले बहस सुरु गरेका छन् । जाहेरवालातर्फबाट अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले बहस गर्नेछन् ।
जाहेरवालातर्फको बहस सकिएपछि लामिछाने पक्षका वकिलहरूले बहस गर्नेछन् । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र सुशील पन्तले लामिछानेको पक्षमा बहस गर्ने छन् । प्रतिवादी पक्षको बहस सकिएपछि सरकारी वकिलहरूले पुनः जवाफी बहस गर्नेछन् । त्यसपछि न्यायाधीश माधवप्रसाद अधिकारीले लामिछानेलाई थुनामा राख्ने, धरौटीमा छाड्ने वा साधारण तारेखमा छाड्नेबारे निर्णय गर्नुहुनेछ ।
