काठमाडौं । सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्। सरकारले संघीय संसद्का सदस्यलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयन गर्दै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेपछि उक्त व्यवस्था औपचारिक रूपमा लागू भएको हो।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ बमोजिम अनुसूची संशोधन गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो।
विगतमा पनि सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पाउँदै आएका थिए। तर, खर्च कटौती र मितव्ययिताको नीति अपनाउँदै तत्कालीन सरकारले उक्त सुविधा खारेज गरेको थियो। त्यसबेला संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेर स्वकीय सचिवको व्यवस्था हटाइएको थियो।
त्यसयता पूर्व पदाधिकारी तथा पछिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः कायम गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। सरकारले सोही मागलाई सम्बोधन गर्दै सुविधा पुनर्स्थापना गरेको हो।
नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै अब सांसदहरूले कानुनी रूपमा स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्। सरकारले यस निर्णयले सांसदहरूको संसदीय तथा प्रशासनिक कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
