काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षभर कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा नयाँ स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना कुनै पनि कार्यालयले लोक सेवा आयोगमा स्थायी पदपूर्तिका लागि माग नपठाउने निर्णय गरेको हो।
सरकारका अनुसार नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षणका कारण विभिन्न कार्यालयका दरबन्दी घट्दा फाजिलमा पर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ भर्ना रोकिएको हो। साथै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा झारिएको र केही निकाय गाभिएकाले विद्यमान कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
यस निर्णयसँगै चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी जागिरको तयारी गरिरहेका हजारौँ उम्मेदवार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन्। सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचना पूरा भएपछि मात्र आवश्यकताअनुसार नयाँ पदपूर्तिबारे निर्णय गरिने संकेत दिएको छ।
