काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निजी स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता कर हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय भएको बताएका छन्। मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले उक्त कर तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने निष्कर्षका आधारमा निर्णय गरिएको जानकारी दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने सहमति भएको हो। उनले सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएकाले नागरिकलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ नपर्ने निर्णयलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सहज जीवनको अनुभूति गराउने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन्।
